केंद्र शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना एक मोठी भेट देण्यात आलेली आहे, केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठीच्या विविध प्रकारच्या सात योजना राबवून त्या योजनेस मोठा खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात आलेली आहे, अर्थातच केंद्राच्या माध्यमातून एक प्रकारे शेतकऱ्यांचे हित साधले जाण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या घोषणा केल्या जात असून, या घोषणांच्याद्वारे शेतकऱ्यांना एक प्रकारचा दिलासा मिळणार आहे केंद्र शासनाने जाहीर केलेली आहे, व शेतकऱ्यांसाठीच्या विविध सात योजना राबवून त्या योजनेमध्ये 14235 कोटी रुपये खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात आलेली आहे, त्यामुळे कोणत्या योजनांमध्ये किती रुपये गुंतवले जाणार आहेत ,किती रुपये खर्च केले जाणार आहे, या संबंधित माहिती खालील प्रमाणे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूयात.
शेतकऱ्यांचे राहणीमान सुधरावे शेतीवर होणारा खर्च कमी होऊन शेतीतून मिळणारे उत्पन्न वाढवून त्यांच्या उत्पादनात वाढ व्हावी अशा प्रकारचे मुख्य उद्देश योजनांच्या माध्यमातून ठेवण्यात आलेले आहे, व शेतकऱ्यांसाठी सात योजनांच्या माध्यमातून विविध प्रकारचे हित साधले जाणार आहे, त्यामध्ये डिजिटल कृषी अभियान राबवले जाऊन या योजने साठी मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जाणार असून त्यासाठी खर्च केली जाणारी रक्कम 2.817 कोटी रुपये एवढी असणार आहे. त्यासह अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी पीक विज्ञान यासाठी 3,979 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. यामध्ये विविध प्रकारच्या सुविधा शेतकऱ्यांना शेती बाबतच्या उपलब्ध करून दिल्या जातील.
कृषी शिक्षण, व्यवस्थापन आणि सामाजिक शास्त्रांचे बळकटीकरण यात 2,291 कोटी रुपये खर्च केले जाईल व यामध्ये कृषी संशोधन नैसर्गिक शेती या विविध बाबींचा समावेश असेल. शाश्वत पशुधन आरोग्य आणि उत्पादन यात प्राण्यांचे आरोग्य पशुसंशोधन अशा प्राबिना प्रधान्य दिले जाईल,1,702 कोटी रूपये एवढा खर्च यासाठी केला जाणार आहे.फलोत्पादनाचा शाश्वत विकास विविध प्रकारच्या भाजीपाला पिके यासह इतर पिकांची उत्पादन कसे वाढवावे याची संशोधन केले जाईल 1129.30 कोटी रुपये एवढा खर्च होणार,नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन 1,115 कोटी रुपये तर, कृषी विज्ञान केंद्राचे बळकटीकरण 1,202 कोटी रुपये एवढा खर्च यासाठी केला जाईल.
रेशन कार्ड वर तांदूळ मिळणे होणार बंद, त्या ऐवजी इतर 9 वस्तू मिळणार
