खरीप हंगाम 2023 मध्ये कापूस व सोयाबीन या दोन पिकांची मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले असल्याने शासनाच्या माध्यमातून आता अशा कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये दोन हेक्टर च्या मर्यादेमध्ये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे, परंतु यामध्ये चौकशी केली असता निर्णयानुसार ज्या शेतकऱ्यांनी ई पीक पाहणी केलेली होती त्यात सोयाबीन व कापूस या पिकांचा समावेश असेल असे शेतकरी पात्र ठरणार होते, परंतु आता छाननी नंतर ई पीक पाहणी आणि शेतकऱ्यांनी केलेली नसल्याने अशी शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहू शकतात त्यामुळे एक निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
शासनाच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार ज्या शेतकऱ्यांनी ई पीक पाहणी केलेली नाही अशा शेतकऱ्यांना सुद्धा आता कापूस व सोयाबीन साठीचे हेक्टरी पाच हजार रुपये प्रमाणे अनुदान दिले जाईल, अनेक शेतकऱ्यांनी ई पीक पाहणी केलेली नाही त्यामुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी अपात्र ठरणार होते, त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना सुद्धा झालेल्या नुकसानीचे अनुदान मिळावे याकरिता महसूल विभागाच्या माध्यमातून तलाठ्यांना आदेश देण्यात आलेले आहे की, ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारावर कापूस व सोयाबीनची नोंद आहे परंतु अशा शेतकऱ्यांनी ही पीक पाहणी केलेली नसेल अशा शेतकऱ्यांची नोंद करण्यात यावी अशा प्रकारचे आदेश देण्यात आलेले आहे.
शासनाने दिलेल्या या माहितीनुसार आता अनेक आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना सुद्धा अनुदान मिळू शकणार आहे कारण अनेक जणांनी ई पीक पाहणी केलेली नसल्याने परंतु प्रत्यक्ष मात्र शेतकऱ्यांनी या सोयाबीन पिकाची पेरणी केलेली होती व दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान सुद्धा झालेले होते व एवढे होऊन सुद्धा कापूस व सोयाबीन या पिकाला चांगला दर मिळालेला नाही अर्थातच 2023 च्या खरीप हंगामा मधील कापूस सोयाबीन पिके शेतकऱ्यांना तोट्यांमध्ये घेऊन गेली त्यामुळे अशा कापूस सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाच्या माध्यमातून दोन हेक्टर च्या मर्यादेमध्ये हेक्टरी पाच हजार रुपये एवढे अनुदान दिले जाणार आहे.
पीएम किसानच्या 18व्या हफ्त्यापासून हे शेतकरी वंचित राहणार, लगेच हे काम पूर्ण करा अन्यथा
