शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, सिंचन विहिरीसाठी 4 लाख ऐवजी 5 लाखाचें अनुदान मिळणार, शासनाचा निर्णय | Vihir Anudan 

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरी साठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते, व हे अनुदान 4 लाख रुपये एवढे आहे, परंतु आता हे चार लाख एवढे अनुदान शेतकऱ्यांना परवडणारे नाही, मजुरीत वाढ झाली आहे व विहिर खोदत असताना मोठ्या प्रमाणात मजुरांची आवश्यकता भासते, व मजुरीची रक्कम वाढल्याने शेतकऱ्यांना चार लाखात विहीर खोदणे शक्य राहिलेली नाही, त्यामुळे शासनाच्या माध्यमातून आता 4 लाखा ऐवजी 5 लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 

 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणात विहिरी अनुदानाचा लाभ देण्यात आलेला आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना एक प्रकारे सिंचनाची सुविधा आपल्या शेतामध्ये प्राप्त झालेली आहे, तसेच या योजनेचे उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतामध्ये पाण्याची उपलब्धता व्हावी व पाण्याची उपलब्धता झाल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात व राज्यातील शेतकरी चांगल्या प्रमाणात प्रगत होऊ शकेल अशा प्रकारचे मुख्य उद्दिष्ट विहीर अनुदान योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी चे ठेवण्यात आलेले आहे.

 

वीहीर अनुदान योजनेअंतर्गत पूर्वी चार लाख रुपये एवढे अनुदान दिले जात होते, परंतु या अनुदानात आता वाढ करून जवळपास पाच लाख रुपये दिले जाणार आहे व हा निर्णय 1 एप्रिल 2024 पासून लागू होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांना योजनेच्या माध्यमातून लाभ दिला जाईल अशा शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची पैशाची अडचण भासणार नाही व शेतकरी मजुरी देऊन आपली विहीर योग्य प्रकारे करून सिंचनाची सुविधा प्राप्त करू शकेल.

 

अशाप्रकारे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी असुन, शेतकऱ्यांना विहीर अनुदानासाठी चार लाखा ऐवजी पाच लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता येणाऱ्या अडचणी सहज सोडवता येणार आहे, व आपली विहीर म्हणून आपल्या शेतीच्या उत्पादनात मोठी वाढ होऊ शकेल कारण अनेक ठिकाणी शेतकऱ्याकडे विहीर खदण्यासाठी पैसा उपलब्ध नसतो, अशावेळी शेतकऱ्यांना पैशाची उपलब्धता व्हावी, यासाठी शासनाच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या विहीर अनुदान योजना राबवल्या जातात व त्यामुळे शेतकरी आपल्या उत्पादनात भर पाडू शकतो.

 

कापूस सोयाबीन अनुदान मिळवण्यासाठी लगेच अशा पद्धतीने ना हरकत प्रमाणपत्र व संमतीपत्र कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे जमा करा 

Author

  • Sourav Kumar

    I am Sourav Kumar, from Maharastra. I have completed my graduation in political science and education. I write blog post and ar ticles on Indian Govt. schemes.

    View all posts